[ad_1]
7 दिवसांपूर्वी
- कॉपी लिंक
राजकारणात नाटकाशिवाय दुसरे काही नसते, असे म्हटले जाते. आज राज्यात अन् देशातही तसेच चित्र दिसते आहे. महाराष्ट्राने कोरोनाच्या दोन्ही लाटा अंगावर घेतल्या. आजही आपण त्यातून बाहेर पडलेलो नाही. पण, आरक्षणप्रश्नी मात्र आम्ही गोलगोल फिरतो आहे. मग ते मराठा आरक्षण असो, पदोन्नतीतील असो की मागास प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण असो. सर्वपक्षीय नेते एकमेकांना इशारे देतात, चिखलफेक करतात अन् जातीच्या मुद्द्यावर मांडीला मांडी लावूनही बसतात.
तिन्ही आरक्षणांच्या बाबतीत हेच दिसते. लोणावळ्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिबिरातूनही हेच दृश्य समोर आले. असे म्हणतात, दुष्काळ बाबू लोकांना आवडतो, कारण त्यात निधीवर हात मारता येतो. आरक्षणाच्या प्रश्नाचीही तशीच गत झाली आहे. बाबूंच्या जागी नेतेमंडळी आणि निधीच्या जागी मतपेटी आहे, इतकाच तो फरक. लोणावळ्याच्या शिबिरात भाजप आणि दोन्ही काँग्रेसचे नेते होते. या नेत्यांनी जे दहा ठराव केले, ते काँग्रेस आणि भाजपच्या भूमिकेविरुद्ध आहेत. काँग्रेसला ओबीसी जनगणना हवी, तर भाजपला नको आहे. भाजप म्हणते, इम्पेरिकल डाटा राज्याने द्यावा. काँग्रेस म्हणते, तो केंद्राकडे आहे, त्यांनी द्यावा.
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण तांत्रिक मुद्द्यावर तात्पुरते अवैध ठरले आहे, ते पूर्ववत होईलही, पण ओबीसींचा मूळ लढा आहे तो जातनिहाय जनगणनेचा. त्यावर दोन्ही मुख्य पक्ष चकार शब्द काढत नाहीत. काँग्रेसने जातगणना आजपर्यंत केली नाही, भाजपला ती सध्या नको आहे. परस्परविरोधी मते असूनही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकीचा देखावा उभा राहतो आहे. पक्षीय भूमिका वेगळ्या असूनही केवळ लाभासाठी राजकारणाच्या मंचावरील भूमिका दोन्ही बाजूंनी उत्तम वठवल्या जाताहेत, हे विशेष!
[ad_2]
Source link
