एकलहेरा ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका माहिती नाकारणे भोवले तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. गायकवाड यांना ५०००/- रु दंड.

Share
ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका
ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका

प्रतिनिधी ता. अंबड- एकलहेरा ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका माहिती नाकारणे भोवले तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. गायकवाड यांना ५०००/- रु दंड. सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. गजानन पी. मुळे यांच्या पाठपुराव्याला यश.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, मौ. एकलहेरा ता. अंबड जि. जालना येथील ग्राम पंचायत कार्यालयात झालेला भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी एकलहेरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच अंबड तालुका संपर्क प्रमुख,माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य व विद्यमान ग्रा.पं सदस्य श्री.गजानन पी.मुळे

यांनी मागील ४ वर्षापूर्वी दि.०७/०४/१७ रोजी तत्कालीन राज्य जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कार्यालय एकलहेरा यांना माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये जोड पत्र अ नुसार सन २०१२ ते २०१७ या कालावधी मधील ग्रामपंचायतीच्या संबंधी माहिती मागीतली परंतू सदरील कालावधी मध्ये तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. विठ्ठल गायकवाड यांना हाताशी धरून तत्कालीन ग्राम पंचायत पदाधिकारी यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केलेला असल्याने तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. गायकवाड यांनी श्री. मुळे यांना माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.

याबाबत श्री.मुळे यांनी सदर प्रकरणी पंचायत समिती कार्यालय अंबड येथे दि.१७/०५/१७ रोजी जोड पत्र ब नूसार प्रथम अपिल दाखल केले असता तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी श्री.घोळवे यांनी अपिलार्थी श्री.मुळे यांना हेतूपरस्पर विलंबाने पत्रव्यवहार करुन त्यांच्या अनुउपस्थिती मध्ये परस्पर सुनावणी घेवून राज्य जनमाहिती अधिकारी यांच्या बाजूने निकाल दिला व श्री.मुळे यांना माहिती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात कुठलाही आदेश पारित न करता अपिल निकाली काढले हे माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, खंडपीठ औरंगाबाद यांना लक्षात आणून देताच ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका दिला.

“ग्रामपंचायती वरील ‘पतिराज’ आता संपणार” ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये नातेवाईक हस्तक्षेप केल्यास सदस्य पद रद्द होणार.

याविरुद्ध श्री.मुळे यांनी थेट राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, खंड पीठ औरंगाबाद यांच्याकडे धाव घेत दि.१९/०७/१७ रोजी द्वितीय अपिल, अपिल क्र.३०७७/२०१७ दाखल केले. या प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त श्री. पाटील यांच्या खंड पीठासमोर सुनावणी झाली यामध्ये श्री. मुळे यांनी स्वत: युक्तिवाद केला असता.

राज्य माहिती आयुक्त श्री. पाटील यांनी तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. गायकवाड यांना अपिलार्थीस ३० दिवसांमध्ये माहिती उपलब्ध करून देण्या बाबत आदेश देण्यात आले तसेच विहीत मुदतीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास कसूर केल्याबद्दल तत्कालीन ग्रामसेवक यांच्यावर शास्ती का करण्यात येऊ नये ? या संदर्भात ३० दिवसांमध्ये व्यक्तिश: खुलासा सादर करण्या बाबत आदेश पारीत करण्यात आला.

परंतू तत्कालीन राज्य जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस श्री.मुळे यांना विहीत मुदतीमध्ये माहिती उपलब्ध करून न देता अधिनियमातील कलम ७ (१) चा भंग केला असल्याने तसेच आयोगा समोर खुलासा सादर करण्यास कसुर केला असल्याने कलम २० (१) नुसार श्री.गायकवाड हे शिक्षेस पात्र ठरले असुन खंडपीठासमोरील उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे व खंड पीठाच्या आदेशाच्या अवमानने प्रकरणी राज्य माहिती आयोग,महाराष्ट्र राज्य,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.गायकवाड यांना दि.११/०५/२०२० रोजी कलम १९ ( ८ ) क नुसार ५०००/- ( अक्षरी पाच हजार रुपये ) इतक्या दंडाची शास्ती लावली आहे ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका दिला आहे.

ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!

परंतू आयोगाने आदेश देवूनही अर्धवट व दिशाभूल करणारी माहिती मिळाल्यामुळे श्री.मुळे यांनी दि. १९/०५/१९ रोजी खंडपीठामध्ये कलम १८ नूसार तक्रार दाखल केलेली असून सध्या ती तक्रार प्रलंबित आहे तसेच श्री.मुळे यांच्या त्याच वेळीच्या अपिल क्र.३०७८/२०१७ च्या अपिलाच्या माहिती बाबत माहिती आयुक्त यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना फेर सुनावणी घेवून माहिती उपलब्ध करून देण्या बाबत आदेशीत करुन ही त्यांनी सुनावणी न घेतल्यााने व माहिती उपलब्ध करुन न दिल्याने श्री.मुळे यांनी खंडपीठामध्ये त्यांचीही कलम १८ नूसार तक्रार केली असून सध्या दोन्ही तक्रारी बाबत सुनावण्या प्रलंबित आहेत.

नव नवीन माहिती

याबाबत श्री.मुळे यांच्याशी चर्चा केली असता सदरील दंडात्मक कारवाई मुळे पाठपुराव्याला यश मिळत असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली तसेच राज्य जनमाहिती अधिकारी यांना या शास्तीमुळे जरब बसेल व नागरीकांना विहीत मुदतीमध्ये माहिती उपलब्ध होवून प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमूख होईल अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

पोलिस पाटील म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते.

तसेच सदरील प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागून परिपूर्ण माहिती मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे तसेच मिळालेली माहिती जनतेच्या समोर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसारित करणार असल्याचे तसेच पुराव्याच्या आधारे तत्कालीन दोषींवर गुन्हा नोंद होण्या बाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे या वेळी त्यांनी बोलताना सांगीतले तसेच दंडाची रक्कम ही श्री. गायकवाड यांनी लेखाशिर्षामध्ये जमा केली आहे किंवा नाही या बाबतही माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.

न्याय मिळण्या बाबत खूप वेळ लागत असून अधिकारी कायद्यातील पळवाटांचा वापर करत असल्याने तसेच माहिती आयुक्तांची पदे कमी असल्याने व अपिलांची संख्या जास्त असल्याने सुनावणी घेण्यास विलंब होत आहे त्यामुळे कायदा कमकूवत होत चालला असून न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे भविष्यात न्याय लवकर मिळण्यासाठी व कायदा अधिक प्रभावशाली बनवण्यासाठी महासंघाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Aamdar Vikas Nidhi ? आमदार निधीचा हिशोब मागावा

पद्मभूषण श्री.अण्णाजी हजारे यांच्या अपार त्यागातून राष्ट्रीय व सामाजिक परिवर्तन घडवण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती झाली आहे परंतू सदरील कायद्या बाबात काही समाजकंट हेतूपरस्पर अपप्रचार करत असून कायद्याला गालबोट लावून कायदा बदनाम व कमकूवत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत तसेच सामान्य जनता अजूनही या कायद्या बाबत उदासीन व अनभिज्ञ असल्याने कायद्याचा प्रभावशाली वापर होत नाही त्यामुळे या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच सुशिक्षित युवकांनीही या कायद्याचा प्रभावशाली व प्रमाणिकपणे वापर करुन शासन- प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमूख होण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

ग्रामपंचायत मासिक मीटिंग मध्ये ग्रामस्थांना उपस्थित राहता येणार ग्राम विकास विभाग निर्णय

Leave a Reply