रोजगार हमी योजना अंतर्गत विहिरीतील मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या घोटाळा वर्ष 2011-2012 मध्ये एकनाथ वाडीत चौकशी करण्याची मागणी

माहिती अधिकार महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली

बातमीदार पाथर्डी

अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तहसील मौजे एकनाथ वाडी गावा अंतर्गत, 2011-2012 मध्ये रोजगार हमी योजना मध्ये विहिरीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा किंवा बनावट करण्यात आला आहे आणि खोटी कागदपत्रे सादर करून विहिरीचा फायदा घेण्यात आला आहे, सर्वेक्षण संख्येत नाही, त्याने सरकारची दिशाभूल केली आणि फसवणूक करून खोटी कागदपत्रे सादर करून विहिरीचा फायदा घेतला.

दप्तर दिरंगाई कायदा 2006

पण रोजगार हमी योजना मध्ये विहीर खोदली नाही, हे सर्व अधिकारी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम 1964 च्या नियम 3 (1) अंतर्गत नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गेले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (आचार) नियम, 1967 चे कलम 3 माहिती अधिकार महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदना द्वारे या सर्व अधिकार्‍यांना सतर्क करण्याची मागणी केली आहे. मागणी केलेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जावी.

Sarpanch Pagar Salary गावाच्या सरपंचाला पगार किती

चौकशी झाली पाहिजे,

देवीदास खेडकर, पंचायत समिती सदस्य आणि एकनाथ वाडी गावाचे लाभार्थी आणि मनसे जिल्हाध्यक्ष म्हणाले की, लाभार्थी आणि अधिकाऱ्यांनी सरकारची फसवणूक केली आहे, यामुळे या घटनेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे.

देविदास खेडकर,
माजी पंचायत समिती सदस्य, आणि मनसे जिल्हाध्यक्ष, अहमदनगर

नाव नवीन माहिती

• RTI महासंघची मागणी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात शासनाच्या सर्व परिपत्रकांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी
• RTI कलम ४ ख २१ दिवसात अद्यावत करा अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा
• माहिती अधिकार कार्यकर्ता मेळावा पुणे येथे संपन्न
• एकलहेरा ग्रामसेवकला माहिती अधिकाराचा दणका माहिती नाकारणे भोवले तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. गायकवाड यांना ५०००/- रु दंड.
• रोजगार हमी योजना अंतर्गत विहिरीतील मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या घोटाळा वर्ष 2011-2012 मध्ये एकनाथ वाडीत चौकशी करण्याची मागणी

हे वाचले का?.

• तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारून कंटाळला | Talathi office |Talathi Kamkaj कसे असावे मार्गदर्शक तत्त्वे |
• जावेद दुलेखाँन आत्तार बेस्ट अ‍ॅक्टीविस्ट ऑफ द मंथ, ऑगस्ट २०२१
• शेतकऱ्यांना 3 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी पिककर्ज  मिळणार , राज्य मंत्रिमंडळाची घोषणा.
• खरिप पिकांच्या 2021-22 च्या हंगामासाठी किमान आधारभूत (MSP) किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
• लोकशाही दिन..! कामचुकार अधिकारी यांना धडा शिकवण्याचा दिवस..!
• सावधान हे माहीत नसेल तर घर जमिन संपत्ती तुमची राहणार नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय Adverse Possession

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |  YouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा