एका अर्जाची कमाल RTI करताच होम लोन सब्सिडी खात्यावर जमा

Share
माहितीचा अधिकार RTI अर्ज करताच होम लोन सब्सिडी खात्यावर जमा
माहितीचा अधिकार RTI अर्ज करताच होम लोन सब्सिडी खात्यावर जमा



पुणे :- माहितीचा अधिकार अधिनियम (RTI) २००५ नुसार माहितीचा अधिकार अर्ज़ात लहान मोठे घोटाळे उघड़किस आल्याचे प्रकरण आपन एकत व वाचत ही असतो. यासोबतच माहितीचा अधिकार अर्ज करताच दोन वर्षापासुन बैंकेत अडकलेली होम लोन सब्सिडीची रक्कम एका लाभार्थीच्या खात्यावर अवघ्या पाच दिवसात जमा झाल्याची घटना पुणे शहरात घडली आहे.

सविस्तर वृत्त अशे की , पुणे जिल्ह्याच्या वडगावशेरी येथील रहिवाशी अब्राहाम आढाव यांनी २०१९ साली पुणे येथे फ्लॅट विकत घेतला होता . त्यासाठी त्यांनी आईसीआईसीआई बँकेकडून ११,१८००० रूपयांचे होम लोन ही घेतले होते .पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २६,७२८० रूपयांचे लोन सब्सिडीसाठी रीतसर अर्ज सुद्धा भरून दिला होता. आढाव यांचे हे पहिलेच घर होते म्हणून नियमानुसार त्यानां त्या सब्सिडीचा लाभ मिळणारच ,अशी त्यांना पक्की खात्री होती.
त्या सब्सिडीच्या अर्ज़ामध्ये अर्जदार म्हणून आढाव आणि त्यांच्या पत्नीचें नाव होते. चार ते पाच महिन्यात सब्सिडी खात्यावर येईल, अशी त्या दोघांना अपेक्षा होती.

परंतु दीड वर्ष ओलांडले तरी सब्सिडी खात्यावर जमा झालीच नाही. आढाव यांनी त्या बँकेशी संपर्क केला असता त्यांनी अर्ज सरकारी कार्यालयाकडे योग्य रित्या पाठवले असल्याचे सांगून त्यांचा अर्ज क्रमांक सुद्धा आढाव यांना दिला. आढाव यांनी आपल्या अर्ज़ावर पाठपुरावा करण्याचे ठरविले . आढाव हे स्वताच एक माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता असून माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे पदाधिकारी सुद्धा आहेत. त्यांनी महासंघच्या वरिष्ठ व अनुभवी अधिकाऱ्यांचें मार्गदर्शन घेवून मिनिस्ट्री ऑफ हौसिंग विभागाकडे ऑनलाइन माहितीचा अधिकार अर्ज केला. त्या विभागाने त्यांचा अर्ज सब्सिडी विषयी कार्यवाही करणाऱ्या तीन प्राधिकरणाकडे वर्ग करून माहिती देण्याचे आदेश दिले. परंतु त्या प्राधिकरनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे आढाव यांनी कलम १९(१) प्रमाणे प्रथम अपील दाखल केले, सोबतच बँकेशी अनेकदा पाठपुरावा करूनही त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तरीही आढाव यांनी हताश न होता RTI च्या माध्यमातून पाठ पाठपुरावा करण्याचे ठरविले.

नव नवीन माहिती

माहिती अधिकाराच्या अपिलावर प्रथम अपिल अधिकारी संजीव शर्मा, दिल्ली यांनी योग्य भूमिका घेऊन त्यांच्या अर्जावर चौकशी सुरू केली. आणि अर्जदाराला मागविलेल्या माहिती पासुन वंचित ठेवता येणार नाही, तसेच अर्जदाराने सब्सिडी प्रकियाची पूर्ण माहिती मागीतली असून स्वतच्या अर्जाविषयी माहिती व विवरण मगितले आहे असा निर्णयात उल्लेख करून ज्या कार्यालयाकडे हे अर्ज प्रलंबित आहे त्याने त्वरित त्याची कार्यवाही करावी असा आदेश ही दिला. विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे आदेश असल्यामुळे आढाव यांची दोन वर्षापासून अडकलेली होम लोन सब्सिडीची २६,७२८० रूपये एवढी रक्कम लगेच पंधरा दिवसातच आढाव यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली . या प्रकरणात विशेष सहकार्य व मार्गदर्शन केल्याबद्दल माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांचे आढाव यांनी आभार व्यक्त केले.

ओळख माहिती अधिकार कायदा ची व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

माहिती अधिकार कायदा ओळख | Right To Information Act Info

This Post Has One Comment

  1. Kierron Matte

    अशा पद्धतीची गरजच का पडावी? शासकीय कार्याला एका शिस्तबद्ध वेळेनुसार काम पूर्ण होण्याचा अवधी आणि कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून द्यायला हवा. तो जर वेळेत झाला नाही तर त्या अधिकाऱ्यावर आपोआप फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा, हा साधा कायदा अजूनही का होत नाही.

Leave a Reply