RTI महासंघची मागणी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात शासनाच्या सर्व परिपत्रकांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी

आज सातारा येथे माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ तर्फे RTI महासंघची मागणी जिल्हाध्यक्ष जावेद अत्तार सर यांच्या नेतृत्वाखाली उप जिल्हाधिकारी (महसूल) श्री. प्रशांत आवटे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले.

जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात शासनाच्या सर्व परिपत्रकांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली.

RTI महासंघची मागणी खालीलप्रमाणे

१) सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गळ्यात ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे
२) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामाच्या वेळेत 9.45 ते 6.15 कार्यालयात उपस्थित राहणे.
३) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी कामाच्या वेळेत कार्यालयीन कामासाठी बाहेर गेले असल्यास हलचाल रजिस्टरला नोंद असणे.
४) सर्व शासकीय कार्यालयांची कर्तव्यसूची वेबसाईट वर उपलब्ध करणे, तसेच वेळोवेळी अद्यावत ठेवणे. व कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे.
५) प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अभिप्राय नोंदवण्यासाठी अभिप्राय फॉर्म उपलब्ध ठेवणे.
६) शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व्यसन न करणे.
७) शासकीय कार्यालयातील शिपाई गणवेशात असणे.
८) सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुक्कामी राहणे.
९) प्रत्येक शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच त्यासाठी अंमलबजावणी व पडताळणी (रेग्यूलेशन व रिव्ह्युव )यंत्रणा उभी करण्यात यावी.
१०) सर्व शासकीय कार्यालयात दफ्तर दिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे.
११) सर्व शासकीय कार्यालयाला कार्यालयीन कामकाजासाठी दिलेली वाहने ते खाजगी वापरण्यात येऊ नये यासाठी सक्त ताकीद देणे.
१२) सर्व शासकीय कार्यालयात दर सोमवारी दुपारी 3 ते 5 या वेळेत नागरिकांसाठी माहिती व लोकांसाठी उपलब्ध करून देणे व तसा दर्शनी भागात फलक (बोर्ड) लावणे.
तसेच प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागात ही माहिती लावणे अपेक्षित आहे.

आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.

१३) आपली रचना, कार्ये आणि कर्तव्ये यांचा तपशील RTI महासंघची मागणी.
१४) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.
१५) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली.
१६) स्वतःची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके.त्याच्याकडे असलेले किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेले किंवा कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्या कर्मचारीवर्गाकडून वापरण्यातयेणारे नियम, विनियम, सूचना नियमपुस्तिका आणि अभिलेख,
१७) त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण.
१८) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील.
१९) आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून गठीत केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळांचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण, आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांच्या, समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे याबाबतचे निवेदन किंवा अशा बैठकींची कार्यवृत्ते जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण.
२०) आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका.

हे ही वाचा

२१) आपल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला व कर्मचान्याला मिळणारे मासिक वेतन, तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याच्या पध्दती.
२२) सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल.
२३) अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशील,ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील.
२४) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील.
२५) माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.
२६) जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील.
२७) विहित करण्यात येईल अशी माहिती, प्रसिध्द करील आणि त्यानंतर ती प्रकाशने अद्ययावत करील अशी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावयाची आहे. जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.
२८) सर्व सरकारी व खासगी आस्थापनांमध्ये महिला लैंगिक शोषण विरोधी समिती गठीत करण्यात यावी.

२९) सरकारी कर्मचारी ( ग़ामसेवक, आरोग्य केंद्र,उपकेंद़ ,शिक्षक,तलाठी व इतर..)यांची बायोमेट्रिक हजेरी व लाइव्ह लोकेशन हजेरी कार्यालय प़मुखांना कळविणे व ती अपडेट कार्यालय प़मुखांनी अपडेट करणे
30) सर्व शासकीय कार्यालयात लंच टाईम जो शासनाने निर्धारित केलेला आहे तो बंधनकारक करणे त्या वेळे व्यतिरिक्त कर्मचारी लंचसाठी गेल्यास त्या दिवसाची त्यांची गैरहजेरी लावणे.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा