शाळा फी सक्ती विरुद्ध पालकांनीच जागरूक व्हावे….

शाळा फी बाबत पालकांना महासंघचे आव्हान

खापरखेडा :- आज सध्यास्थितित कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देशात शाळांद्वारे ऑनलाइन क्लासेस व शाळा फी सक्ती हा विषय गाजलेला दिसून येत आहे . सोबतच हाइकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट पर्यंत सुद्धा या विषयाची चर्चा रंगली ,परंतु शाळा आणि पालक यांचे समाधान होईल अशे काहीही निर्णय हाती आले नाहीच.

अशावेळी पालकांनीच जागरूक होऊन स्वताचे हक्क व न्यायासाठी लढा देने गरजेचे झाले आहे अशे माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघद्वारे देशातील पालकांना आव्हान करण्यात आले आहे .

माहितीच्या अधिकारात घ्या शाळेची माहिती

यासाठी आता पालकांनी पुढाकार घेऊन आप आपल्या पाल्याच्या शाळेची इतंभूत माहिती ही माहितीचा अधिकार अर्ज़ात घेतली पाहिजे . त्या शाळाचें सन 2018 , 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षिचे विद्युत बिल रिकॉर्ड , शिक्षकांचे व सर्व स्टाफ़चे हजेरिपट , त्या सर्वांचे मासिक वेतन दिल्या विषयी बैंक स्टेटमेंट व तारीख सहित चेक क्रमांक , साहित्य खर्च व इतर खर्चचें जीएसटीसहित प्रिंटेड बिल आणि या वर्षाचे एनुअल ऑडिट रिपोर्ट म्हणजे वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल हे शाळेला माहितीचा अधिकार अर्ज़ात मागवावे , जो पर्यंत ही सर्व मांहिती मिळत नाही , तो पर्यंत फीस भरूच नका अशे कोलते यांनी प्रतिक्रिया दिली .
सन 2018 आणि 2019 च्या तुलनेत कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने सन 2020 आणि 2021 मध्ये शाळेचे खर्च हे खुपच कमी आहेत , सोबतच बिजली बिल कमी आहे , शिक्षकांचे पगार अर्धे किंवा काहीच दिले नाही आहे . या दोन वर्षात साहित्य खर्च काहीच नाही , परीक्षा रद्द झाल्याने, सर्व कार्यक्रम बन्द असल्याने , सहल पिकनिक बंद असल्याने शाळेचे सर्वच खर्च पूर्णता आटोक्यात आहे. मग पूर्ण फीस का भरावी ? असा कोलते यांनी प्रश्न केला आहे

पालकांवर रिचार्जचा दर महिना अगावु खर्च

शाळा फी देवहूनही ऑनलाईन क्लासेसच्या नावाने प्रत्येक पालकांना दर महिन्याला 300 ते 400 रु मोबाइल डेटा पैकचे रिचार्जचा अतिरिक्त व आगावु खर्च सुद्धा येत आहे, हा सर्व आगावु खर्च शाळेनी फीस मधुन कपात केला पाहिजे . ऑनलाइन क्लासेस साठी एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोनच पाहिजे असल्याने तो विकत घेण्यासाठी नौकरी व कामधंदा गमावलेल्या अनेक पालकांना कर्ज , लोन, एडवांस उधार घ्यावे लागले आहे. ज्या पालकांना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करायचेच नाही अश्या पालकांना क्लासेसची सख्ती न करता फीस पासून मुक्ती दिली पाहिजे, ऑनलाइन क्लासेसची सख्ती करून शाळेनी विद्यार्थी व पालकांवर हुक़ूमशाही करू नये .

बालकांवर होतोय दुष्परिणाम

रोज तीन ते पाच तास मोबाइल वर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड केल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्याना डोळ्याचे व मेंदू चें विकार व आजार झाल्याची माहिती समोर येत आहे . सतत बसून असल्याने व मैदानी खेळ बंद असल्याने कंबर व पाठीचा त्रास होवून बालकांची शारीरिक वाढ खूंटली आहे . अश्या पालकांनी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कडून दर महिन्याला आपल्या बालकांचें डोळे तपासणी करून त्याची तपासणी फीस व काही औषधी असेल तर त्याचा खर्च हा शाळेच्या फीस मधुन कपात करावे . शिक्षण हे व्यवसाय झाले असून शाळां ही दुकान आणि पालक व विद्यार्थी हे ग्राहक म्हणजे कस्टमर झाले आहेत , शाळेद्वारे सेवेत त्रुटि झाल्यास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नुसार पालकांनी त्या शाळेविरुद्ध नुकसान भरपाई साठी दावा दाखल करावा किंवा ऑनलाइन क्लासेस सुरु करने अगोदरच अशे आजार किंवा विकार झाल्यास सख्ती करणारी शाळां जवाबदार राहील अशे शाळांकडून हमीपत्र लिहून घ्यावे आणि जर शाळा हमीपत्र देत नसेल तर पालकांनी फीस वर सुद्धा आक्षेप घ्यावे.

प्रीस्कूल ही शाळा फी नाहीच…

बालकांचा सख्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 नुसार वर्ग पहिली ते आठवी पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याना नापास करता येत नाहीच . याची सर्व पालकांना मांहिती असावी. सोबतच नर्सरी , केजी 1 व केजी 2 यांना शाळेचा दर्जा नाहीच , शिक्षण विभागकडून मान्यताच नाही व त्यांच्या नियंत्रणातच नाही , हे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नागपुर यांनी माहिती अधिकार मध्ये स्पष्ट केले आहे . ते एक प्ले स्कूल आहे ,म्हणजे मनोरंजन वर्ग . यामध्ये वह्या , पुस्तके , अभ्यास , हेज़रिपट , आइकॉर्ड, यूनिफार्म , सिलेबस , होमवर्क, परीक्षा , निकाल , टीसी, रिपोर्ट कार्ड अशे काहीही बंधनकारक व सख्तिचे नसताना पालक स्वताच आपल्या मुलावर शिक्षणाची सख्ती करून अन्याय व अत्याचार का करतात , हे समजतच नही ?

नव-नवीन माहिती

तर मग शाळा फी पूर्ण का ? ?..

कोरोना काळाच्या सुरुवातीपासुनच कुणाही कमर्चारी किंवा नौकराचा पगार कापू नये किंवा नौकरी वरुन काढू नये अशे उच्च न्यायालयाचें स्पष्ट आदेश असूनही अनेक शाळा संचालकांनी शिक्षकांचे पगार दिलेच नाही किंवा अर्धे निम्मे पगार दिले आहेत, दोन शैक्षणिक सत्रपासून पगार न मिळाल्यामुळे अनेक शिक्षकांना शाळां सोडून इतर कामधंदे शोधन्यास मजबूर व्हावे लागले . अशे असूनही अर्धे शिक्षकांवर शाळां चालवील्या जात आहे किंवा फक्त निवडक विषयाचे शिक्षक नियमित शाळेत बोलावून बाकीच्या शिक्षकांना शाळेच्या बाहेर केले आहे . शाळेमध्ये अर्धे शिक्षक ,अर्धे विषय आणि अर्धेच शिक्षण , मग पालकांनी फीस पूर्णच का भरावी ? यावर पालकांनी आता नजर ठेवून शाळेला जवाब विचारने गरजेचे आहे व तसा त्यांना अधिकारही आहे , अशी कोलते यांनी माहिती दिली.

प्रीस्कूल ही शाळा नाहीच…

तर मग फीस पूर्ण का .. ?

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा